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Showing posts from January, 2020

सामान की MRP में ही शामिल होता है GST, समझिए बिल का पूरा गणित

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सामान की MRP में ही शामिल होता है GST, समझिए बिल का पूरा गणित



नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। किसी भी वस्तु या सेवा की एमआरपी में सभी तरह के टैक्स शामिल होते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी दुकानदार या सेवाप्रदाता आपसे एमआरपी के ऊपर जीएसटी चार्ज करता है तो यह गलत है। एमआरपी के ऊपर चार्ज की गई टैक्स राशि दुकानदार की जेब में जा रही है। एमआरपी का मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) होता है, इस कीमत में सभी तरह के टैक्स आदि शामिल होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी सभी तरह के टैक्स को सम्मिलित करके ही तय की जाती है।
ऐसे जोड़ें कितने का सामान कितना टैक्स उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने चॉकलेट का पैकेट खरीदा है। इसका MRP 100 रुपये है। इस पर पांच फीसद जीएसटी लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि 100 रुपए में 5 फीसद जीएसटी की दर भी शामिल है। आपके सामान की असल कीमत (100/105 X 100= 95.23) 95.23 रुपए हुई। वहीं, अगर इस चॉकलेट के पैकेट पर 12 फीसद जीएसटी है और MRP 100 रुपये है, तो इसकी कीमत (100/112 X 100 = 89.28) 89.28 रुपए हुई और बाकी का हिस्सा जीएसटी का हुआ।
एमआरपी और मूल्य में होता है…

आयकर विभाग को बड़ी सफलता

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आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह एक मशहूर होटल ग्रुप पर लगातार छापेमारी की. विभाग का दावा है कि उसे 1000 करोड़ रुपये के काले धन का पता चला है.
नई दिल्लीः काले धन को लेकर आयकर विभाग को बड़ी सफलता मिली है. आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह एक मशहूर होटल ग्रुप पर लगातार छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग का दावा है कि उसे 1000 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला है.

इसके अलावा आयकर विभाग को यह पता भी चला है कि इस ग्रुप ने 35 करोड़ रुपये की आयकर चोरी भी की है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान इस ग्रुप से 23करोड़ रुपये की ज्वेलरी, 71 लाख रुपए नकदी और लगभग सवा करोड़ रुपए की महंगी घड़ियां बरामद हुई है.
अभी तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस ग्रुप में लंदन दुबई और अन्य स्थानों पर जमीनें खरीदी हैं. आयकर विभाग का दावा है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा इस ग्रुप के पास पूरे देश में होटलों की एक लंबी चेन है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है मामले की जांच जारी है.

Relaxation of additional fess And extension of last of filling of From No. BEN-1 Under the Companies Act 2013 By MCA G.Cercular No. 1/2020

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Relaxation of additional fees And the extension of last of filling of From No. BEN-1 Under the Companies Act 2013  By MCA G.Cercular No. 1/2020


आदेश ऐसा जिसके पालन की जीएसटी में व्यवस्था ही नहीं!

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आदेश ऐसा जिसके पालन की जीएसटी में व्यवस्था ही नहीं!

जीएसटी में पंजीकृत करोड़ों के टर्नओवर वाले कारोबारी के गलती से हुए पंजीयन निरस्त के ऑनलाइन आवेदन के डेढ़ साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने पंजीयन निरस्त कर दिया। जब उच्चाधिकारी एडिशनल कमिश्नर के यहां अपील की गई तो व्यापारी के प्रमाण देख कर उन्होंने निरस्तीकरण का आदेश खारिज कर डेढ़ साल पहले की निरस्तीकरण तिथि से पंजीयन बहाल करने का आदेश दिया। परेशान कारोबारी चार महीने से आदेश लेकर विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी व कारोबारी को समझा रहे हैं कि इस आदेश के अनुपालन की जीएसटी पोर्टल पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। रुद्रप्रताप सिंह जिले के बड़े कांट्रैक्टर हैं। वैट से चल रही उनकी फर्म का पंजीयन नियमानुसार जीएसटी में अपग्रेड हुआ और वह लगातार रिटर्न फाइल करते रहे। कारोबारी का कहना है कि 9 अप्रैल 2018 को गलती से पोर्टल पर उनसे पंजीयन निरस्त करने का ऑप्शन टिक हो गया। गलती पकड़ में आने के बाद अगले महीने तक नोटिस आने का इंतजार किया पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। पंजीयन निरस्त करने की शेष औपचारिकताएं पूरी न करने के चलते आश्वस्त होकर वे 21 मई…

बजट 2020 से उम्मीदें

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बजट 2020 से उम्मीदें

केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं। इन खबरों के बीच मेरठ के उद्यमियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ सुझाव भेजा है। इनमें कृषि की तर्ज पर सर्राफा व्यवसाय को स्पेशल कैटेगिरी में शामिल करने, खिलौनों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना लागू करने, एमएसएमई की जीएसटी दरें घटें सूक्ष्म, आयकर छूट पांच लाख व ब्याज की दर रेपो रेट से जोड़ने जैसी कई मांगें की गई हैं। उद्यमियों के प्रमुख सुझाव व्यक्तिगत आयकर पर छूट की सीमा बढ़ाई जाए सरकार इंसेटिव और सब्सिडी का समय पर भुगतान इंटरनेट की व्यवधानरहित सेवा उद्योग के लिए जरूरत जीएसटी का सरलीकरण कराया जाए आयकर छूट पांच लाख हो, ब्याज की दर रेपो रेट से जोड़ेंमाल वाहन ट्रेनों के विशेष गलियारे का काम पूरा हो स्पोर्ट्स गु्ड्स को एक ही टैक्स स्लैब में शामिल करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट मेरठ में लगाई जाए हवाई अड्डा चालू हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो
उद्यमी अमित रस्तोगी का सुझाव है कि रिफंड के मामले निपटाएं खिलौनों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना को लागू किया जाए। लंबे समय से लंबित निर्यातकों पर जीएसटी रिफंड आदि के मामलों का निप…

बजट 2020: अगर आप वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को देना चाहते हैं कोई सुझाव तो 20 जनवरी तक ऐसे दे सकते हैं

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बजट 2020: अगर आप वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को देना चाहते हैं कोई सुझाव तो 20 जनवरी तक ऐसे दे सकते हैं
करीब एक महीने  बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। एक फरवरी, 2020, को पेश होने वाले इस बजट से देश को काफी आशाएं हैं। हर वर्ग से जुड़ा व्यक्ति चाहता है कि 2020-21 का बजट जनता के कल्याण के लिए और आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक बजट हो। जहिर है बजट को लेकर आपके पास भी कोई आइडिया या सुझाव हो। तो अपने ये सुझाव आप 20 जनवरी तक वित्त मंत्रालय को भेज सकते हैं।  mygov।in पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, आम बजट को तैयार करने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई सालों से नागरिकों से सुझाव व आइडिया मांगता आ रहा है। इस साल भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है और मंत्रालय को आम बजट के लिए नागरिकों के सुझावों का इंतजार है। कैसे देना होगा सुझाव? mygov।in पर नागरिक 20 जनवरी 2020 तक बजट से संबंधित सुझाव दे सकते हैं। यह विंडो हर भारतीय नागरिक के लिए खुली है। भाग लेने के लिए mygov।in पर लॉग इन करना होगा। नागरिक या तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव द…

Circular No. 130/49/2019- GST Reverse Charge Mechanism (RCM) on renting of motor vehicles -reg.

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Reverse Charge Mechanism (RCM) on renting of motor vehicles -reg.