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Showing posts from December, 2019

FINANCIAL ACCOUNTING Accounting treatment of bad debts

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Accounting treatment of bad debts
For any business purchase and sales are the most regular and main activities. This attracts business connection with lots of people either giving or taking benefits of credit. Debtors are those persons who take the benefit of delayed payment and creditors allow credit period to pay later. That means in each case there is a time gap between the date of sale or purchase and the date of recovery of cash or payment of cash. During this period there are three possibilities regarding the activities of debtors: 1. The debt will be collected on time.  2. The debt may not be collected at all.  3. The debt may be cleared before the due date. 
Similarly, during this period there are three possibilities regarding the activities of creditors: 
1. The debt will be paid in time.  2. The debt may not be paid at all.  3. The debt may be cleared before the due date. 
In this issue, we will discuss the cases related to debtors.  1. In the above explanation in case 1 whe…

इस दिन तक बढ़ी GSTR-1 भरने की अंतिम तारीख, नहीं तो ब्लॉक हो सकता है E-Way बिल

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इस दिन तक बढ़ी GSTR-1 भरने की अंतिम तारीख, नहीं तो ब्लॉक हो सकता है E-Way बिल
CBIC ने ट्वीट कर GSTR-1 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के बारे में जानकारी दी है. ऐसा नहीं करने पर E-way बिल ब्लॉक किया जा सकता है.
नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने जानकारी दी है कि GSTR-1 भरने की 10 जनवरी 2020 तक है. इसके लिए कोई लेट फीस नहीं देनी होगी. CBIC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2019 के बीच में अगर किसी ने GSTR-1 फॉर्म नहीं भरा है तो वे 10 जनवरी 2020 तक इसे भर सकते हैं. इसके लिए उन्हों कोई लेट फीस नहीं देनी होगी.
लग सकता है 10 हजार प्रति स्टेटमेंट तक का जुर्माना
CBIC ने यह भी जानकारी दी है कि 10 जनवरी 2020 के बाद से GSTR-1 फॉर्म भरने के लिए प्रति स्टेटमेंट 50 रुपये प्रति ​दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी. इसकी अधिकतम सीमा प्रति स्टेटमेंट 10 हजार रुपये तक की होगी. ऐसे में सलाह है कि बैकलॉग में पड़ेग GSTR-1 फॉर्म की को समय रहते भर दिया जाएगा. CBIC ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से यह जानकारी दी.
ब्लॉक हो सकता है E-Way बिल
अगर तय अवधि तक पुराने GSTR-1…

Why Up & Down in Share Market Represented by Bull & Bear?

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चलिए  आज बात  करते है शेयर मार्किट की अपने अक्सर बूल और बेयर की फोटो देखते हो यही नहीं आप जब गूगल सर्च करेंगे और तब images मे आपको बुल और बेयर ही दिखेंगे. तो चलिए आज मे आपको बताता हूं ये दोनी image  किया दर्शाते he 

चलिए पहले आपको बुल के बारे मे बताते है  की बुल किया दिखता  है Rising trend और  बेयर दिखता है falling trend  को  Ex. जब मार्किट उठता है तो हम इसे बुलिश रेट है 
लेकिन कभी अपने ये सोचा  है  की इसको  बुल और बेयर ही क्यों कहते है तो इसके  पीछे भी एक कारण है 
जब  मार्किट  गिरके  उठती he तो उसे बुललिस्ट रेट  बोलते  है  क्योंकि  बुल  जब भी किसी  को मरता है तो उसे  नीचे से उठा के ऊपर की और फेकता है जैसे मार्किट  निचे  से एकदम ऊपर की और उछाल  मरती है तो  इसे  rising trend या बुलिस्ट रेट  बोला जाता है 
इसी  तरह  जब मार्किट  एकदम से नीचे  की और गिरती है तो उसे बेयरिस्ट रेट बोलते है क्योंकि Bear हमेशा  किसी  पे को मरता है  वो ऊपर से हमला  करता है और उसे  निचे  गिरा देता है 
 यही लॉजिक है  की हमें  हमेशा  बुल और bear की image ही क्यों दिखती  शेयर बाजार मे बुलिस्ट रेट और बेयरिस्ट रेट  कियों बो…

GST Council मीटिंग में हुए कुछ फैसले जिनका बिज़नेस पर पड़ेगा प्रभाव

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GST Council मीटिंग में हुए कुछ फैसले  जिनका बिज़नेस पर पड़ेगा प्रभाव  :

👉Woven और Non Woven Bag, पॉलीथीन के बोरे, पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स जिनका HSN (3923 / 6305) है, भले ही लैमिनेटेड हो या नहीं हो, उस पर जीएसटी की यूनिफार्म रेट 18% कर दी गयी है |

👉FY 2017-18 के GST Annual Return (GSTR 9) और GST Audit (GSTR 9C) को फाइल करने की तारीख को 31/01/2020 तक बढ़ा दिया गया है | 

👉अभी तक GSTR 1 रिटर्न को due date पर फाइल नहीं करने पड़ लेट फी का प्रावधान तो था मगर माँगा नहीं जाता था | अब कहा गया है की अगर सारे पेंडिंग रिटर्न्स 10/01/2020  तक फाइल कर दिए जायेंगे तो लेट फी नहीं लगेगी | लेकिन उसके बाद फाइल करेंगे तो भारी भरकम लेट फी लगेगी क्योंकि जो कहा गया है उसके अनुसार यही समझ आता है की यह GSTR 1 Late Fee Waiver Scheme है  जहाँ due date को एक्सटेंड नहीं किया गया है 
👉Fake Invoice से इनपुट क्रेडिट पर लगाम लगाने के लिए और GSTR 3B रिटर्न समय पर लगाने के लिए , टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए जीएसटी अफसर को SOP और instruction दिए जायेंगे | यानि आने वाले समय में अफसर और नोटिस का आना बढ़ेगा और जीएसटी कंप्लायंस सा…

PRESS RELEASE 38 th Meeting of the GST Council, New Delhi

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PRESS RELEASE (Law and Procedure related changes)

In the 38th meeting of the GST Council held on 18.12.2019, the GST Council recommended the following:  1. Grievance Redressal Committees (GRC) will be constituted at Zonal/State level with both CGST  and SGST officers and including representatives of trade and industry and other GST stakeholders  (GST practitioners and GSTN etc.). These committees will address grievances of specific/ general  nature of taxpayers at the Zonal/ State level. 2. Due date for annual return in FORM GSTR-9 and reconciliation statement in FORM GSTR-9C for FY 2017-18 to be extended to 31.01.2020.  3. Following measures would be taken to improve filing of FORM GSTR-1: (i) waiver of late fee to be given to all taxpayers in respect of all pending FORM GSTR-1 from  July 2017 to November 2019, if the same are filed by 10.01.2020. (ii) E-way Bill for taxpayers who have not filed their FORM GSTR-1 for two tax periods shall  be blocked. 4. Input tax credit to the recipient in respec…

38th GST Council Meeting Updates News and Expectations

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Expectations from the 38th GST Council Meet


नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दर में बढ़ोतरी तालिका से बाहर हो सकती है राजस्थान मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बुधवार को अपनी 38 वीं बैठक में देशभर की लॉटरी पर एक समान दर के लिए समझौता करने के बाद पहली बार मतदान किया।
GST COUNCIL UPDATES
👨🏻‍🎓The GST Council has voted to tax lotteries under the highest slab of 28 per cent in its today's meeting, uniform GST rate will be implemented across the country. Will be effective from March 1, 2020
👨🏻‍🎓GST Council exempts long term lease on industrial plots to facilitate setting up of industrial parks. Will be effective from January 1
 👨🏻‍🎓The government has set a ₹1.10 lakh crore monthly GST collection target in the remaining four months of this fiscal year.
Deadline for filing of GSTR-9 for FY17-18 extended to January 31, 2020.
👨🏻‍🎓GST Council has agreed to rationalise GST rates on woven and non-woven bags to 18 percent with effect from March 1, 2020
👨🏻‍🎓G…

HIGH COURT RULE PRACTICE DIRECTIONS notification no. 69/riles/dhc/2019

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI No. 69/Rules/DHC/2019 
PRACTICE DIRECTIONS In exercise of powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act,  Hon’ble the Chief Justice has been pleased to issue the following Practice Directions for information and compliance by all concerned in respect of Civil Miscellaneous  (Main) Petitions under Article 227 of the Constitution of India and Civil Revision  Petitions under Section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908:-  1. Advance Service of Petition:- (a) In a Civil Miscellaneous (Main) Petition under Article 227 of the  Constitution of India or Civil Revision Petition under Section 115 of the Code  of Civil Procedure, 1908 arising from an order in a pending proceeding before a  Court subordinate to the High Court, an advance copy of the paper book shall  be served upon each opposite party or their counsel (if any) who appeared last  for such opposite party in the Trial Court.   Provided that the requirement of service of advance copy of the paper  boo…

8 हजार करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा उत्तराखंड में GST के नाम पर हुआ

राज्य में 70 बोगस फर्मों ने बीते दो महीनों में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8000 करोड़ रुपये के ई-वे बिल बनाए. इस फर्जीवाड़े का दायरा अन्य राज्यों तक फैला हुआ है और इसकी जांच जारी है.

देहरादून. उत्तराखंड जीएसटी विभाग (Uttarakhand GST department) की 55 टीमों ने सोमवार को 70 कंपनियों का सर्वेक्षण कर लगभग 8000 करोड़ रुपए के ई-वे बिलों (e-way bills) का फर्जीवाड़ा पकड़ा. देहरादून में विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति से यह जानकारी दी गई. राज्य कर आयुक्त सौजन्या (State Tax Commissioner Saujanya) ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ महीने से खबरें मिल रही थीं कि उत्तराखंड में कुछ लोगों द्वारा जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर करोड़ों रुपये का कारोबार ई-वे बिल के माध्यम से किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जांच में पाया गया कि 70 फर्मों ने राज्य के भीतर व बाहर पिछले दो माह में 8000 करोड़ रुपये के ई-वे बिल बनाए हैं. पता चला कि इनमें से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी आदि की खरीद के ई-वे बिल बना रही थीं. उन फर्मों द्वारा आपस में ही खरीद-बिक्री के…

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन ने GST पर कही ये बात

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने GST को लेकर कहा कि जीएसटी पर अभी काम हो रहा है.
नई दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नतीजे रातों रात नहीं दिखेंगे और इसमें अभी समय लगेगा. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन विवेक देबरॉय (Vivek Debroy) ने यह राय जताई है. उन्होंने सोमवार को कहा कि GST पर अभी काम हो रहा है. जिस समय इसे लागू किया गया था तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इससे सकल घरेलू उत्पाद (GSP) की वृद्धि दर में डेढ़ से दो प्रतिशत का इजाफा होगा.

संभवत: लगेंगे 20 साल
उन्होंने कहा, "नौंवे वित्त आयोग ने नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने अंतिम उचित GST पर अनुमान लगाया है. GST ऐसा काम है जो जारी है. इसमें संभवत: 20 साल लगेंगे. ऐसे नहीं है कि आपको डेढ़ से दो प्रतिशत की अतिरिक्त जीडीपी रातों रात मिल जाएगी."

चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त तिमाही में GDP की वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका छह साल का निचला स्तर है. जीएसटी संग्रह लक्ष्य से नीचे है.
इस सप्ताह होनी है जीएसटी काउंसिल की बैठक
बता दें कि इस सप…

राज्यों को जारी किए 35 हजार करोड़ रुपये सरकार ने GST Compensation

GST Compensation के तौर पर सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 35,298 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. राज्यों को हर दो माह मिलने वाली रकम अगस्त माह से ही बकाया था
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने GST Compensation के तहत राज्यों को सोमवार को 35,298 करोड़ रुपये जारी किये. यह राशि वस्तु एवं सेवा कर  के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिये दी गयी है. केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी.

एक जुलाई 2017 से जीएसटी (Goods and Services Tax) लागू हुआ. कानून के तहत राज्यों को राजस्व के नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति का वादा किया गया. जीएसटी लागू होने से वैट जैसे कर इसमें समाहित हो गये. जीएसटी के तहत राज्यों को नयी कर प्रणाली में 2016-17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है. यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गयी है. क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान , वाहन तथा कोयला जैसे उ…

आज 18 दिसम्बर 2019 GST काउंसिल की बैठक, हो सकता है इन अहम मुद्दों पर फैसला

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केंद्र सरकार जीएसटी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जीएसटी दरों में बदलाव से लेकर राज्यों के नुकसान भरपाई से उपजे तनाव का हल निकालने की योजना पर सरकार काम कर रही है। आज  18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और इसमें कुछ अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। 

जीएसटी व्यवस्था से राज्यों को हो रहे नुकसान का समाधान निकालने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है। समूह की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी से होने वाले नुकसान के मुद्दे पर आए तनाव को दूर करने की होगी। आठ सदस्यों वाले इस समूह की अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
मंत्रियों का समूह आईजीएसटी की रकम की हालात का आंकलन करेगा और उससे जुड़े न्याय संगत फैसले लेगा। निर्मला सीतारमण के आलावा इस समूह में राज्यों की तरफ से मंत्रियों को शामिल किया गया है। आज होने वाली बैठक में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों का साथ राज्यों के नुकसान के मामले में एक राय बनाई जानी है। राज्यों से मांगी राय
केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर दरों में बदलाव करने पर राय मांगी गई है। सूत…

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये GST कलेक्शन का लक्ष्य रखा

टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं होने के आसार के बीच वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री  वसूली मशीनरी को और अधिक मजबूत  कर रहा है।  मंत्रालय ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये  जीएसटी कलेक्ट करने  का टारगेट  रखा है।  सूत्रों के अनुसार राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार वसूली बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देशों के साथ साथ अधिकारियों को यह ध्यान रखने को कहा गया है कि वसूली अभियान के दौरान किसी करदाताओं को अनावश्यक दिक्कत या परेशानी न हो ।

फर्जी में पकड़ी 28 फर्मों ने तो जीएसटी रिफंड भी मांग लिया जानिए किया हे पूरा मामला

राज्य में ई-वे बिल फर्जीवाड़े में पकड़ी गई 70 फर्मों से 28 ने जीएसटी रिफंड के लिए भी आवेदन कर दिया था। यदि मामला पकड़ में नहीं आता तो सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लग सकता था। राज्य कर आयुक्त सौजन्या ने सचिवालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित फर्मों ने सिर्फ कागजों में खरीद-विक्री  दिखाई और टैक्स के एवज में रिफंड मांगने के लिए आवेदन तक कर दिया। उन्होंने बताया कि इस बात की पड़ताल कराई जा रही है कि इस गिरोह के पीछे कौन-कौन है। उन्होंने बताया कि फर्मों में एक फोटो पर जिस तरह से अलग-अलग नामों और पतों का उल्लेख किया गया है, इससे आशंका है कि गिरोह के सदस्यों ने इन फोटो का गलत रूप से इस्तेमाल किया हे । जुलाई, 2017 से जीएसटी लगने के बाद से ही पंजीयन प्राप्त करने तथा ईवे बिल बनाने की प्रक्रिया आसान होने पर गिरोह  ने यह फायदा उठाया। इस मौके पर एडीशनल कमिश्नर विपिन चंद्र, ज्वाइंट कमिश्नर अमित गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर सुनीता पांडेय व श्याम सुंदर तिरुवा भी मौजूद रहे। 6.62 करोड़ का फर्जी क्लेम किया 
राज्य कर के ज्वाइंट कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि बीएन …

कराेड़ों की जीएसटी चाेरी करने वाली जयपुर की सीए सीए परिधि जैन और गौरव माहेश्वरी गिरफ्तार, जेल भेजा जानिए किया हे पूरा मामला

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जोधपुर. यहाँ दोनों अनजान या साथी कर्मचारियाें के पैन कार्ड, आधार और अन्य दस्तावेजाें से फर्जी फर्में बनाकर नकली  बिलिंग करते थे  और करोड़ों रु. की जीएसटी चोरी के मामले में जयपुर की सीए परिधि जैन काे जोधपुर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। विभाग ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दी गई।

90 कराेड़ की बाेगस बिलिंग जीएसटी लागू हाेने के साथ ही मिली शक्तियों का जाेधपुर में पहली बार प्रयोग करते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है। परिधि ने जाेधपुर के शंकर नगर निवासी सीए गौरव माहेश्वरी के साथ मिलकर करीब 26 नकली कंपनी  बनाई थी और इनमें करीब 90 कराेड़ की बाेगस बिलिंग कर 15-20 करोड़ रु. की जीएसटी चोरी की थी। एक खाते से दूसरे खाते में लाखों की नकदी जमा कराने में भी परिधि की भूमिका सामने आई है। अब गौरव को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी है। खुद हड़प लेते थे जीएसटी की राशि
विभागीय सूत्रों के अनुसार जीएसटी फ्रॉड करने वाले इस गिरोह में गौरव के साथ परिधि की भी अहम भूमिका थी। जयपुर की कई फर्मों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने या टैक्स जमा कराने का काम करने की आड़ में इस गिरोह ने उन असली फर्मों …

Rates of depreciation

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Rates of depreciation
Block of assets Depreciation allowance as percentage of written down value
AYs 2003-04 to 2005-06 AY 2006-07 to AY 2017-18 AY 2018-19  onwards1 2 3 4PART A

TANGIBLE ASSETS

I. BUILDING [See Notes 1 to 4 below the Table]

(1) Buildings which are used mainly for residential purposes except hotels and boarding houses 5 5 5 (2)  Buildings other than those used mainly for residential purposes and not covered by sub-items (1) above and (3) below 10 10 10 (3)  Buildings acquired on or after the 1st day of September, 2002 for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business of providing infra- structure facilities under clause (i) of sub-section (4) of section 80-IA